मुक्तिसंग्राम आणि ऑपरेशन विजय काय आहे..?? गोष्ट गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याची..!!

गोव्याचे नाव ऐकलं की, आम्हाला सर्वांनाच आनंद होतो. जेव्हा गोव्याला भेट देण्याचा विचार मनात येतो तेव्हा आपोआपच मसाल्यांचा सुगंध, समुद्राच्या किनाऱ्यावरील वारा, वाहणारे गंध आणि अरबी समुद्रातील मनमोहक सूर्याचे दर्शन सहजच डोळ्यासमोर तरळून जाते.

पण या गोव्याच्या भूमीतून कितीतरी क्रांतिकाऱ्यांना.., जनतेला.. आयुष्यातून कायमचं मुक्त व्हावं लागलं, तेव्हा हा गोवा मुक्त झालायं याबद्दल आम्हाला माहिती असायला हवीच..!!

पण तुम्हाला माहिती आहे का..?? की 1961 पूर्वी गोवा भारताचा भाग नव्हता. आता ज्यावेळी गोवा भारताचा भाग झाला तेव्हा चा इतिहास आपण पाहूया.

साधाराण 1498 साली पोर्तुगीज खलाशी ‘वास्को द गामा’ याने गोव्यात पाऊल टाकले. त्यानंतर गोव्यातून पोर्तुगीज सत्ता कायमस्वरुपी संपण्यासाठी 19 डिसेंबर 1961 या दिवसाची वाट बघावी लागली किंवा 19 डिसेंबर 1961 उजाडावा लागला. 1947 ते 1961 या दरम्यान काय काय ऐतिहासिक उलाढाली झाल्या हे पाहण्यासाठी गोव्याच्या मुक्तीसंग्रामाविषयी जाणून घ्यायला हवे.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, पण याच देशाचं महत्त्वाचं अंग असलेला भाग मात्र पारतंत्र्यात राहिला. गोवा मुक्त होण्यासाठी जवळ जवळ चौदा वर्षं झगडावं लागलं. हे अगदीच वेगळं उदाहरण आहे.

पूर्ण देश गुलामगिरीच्या जोखडातून स्वतंत्र झाला पण पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीचे चटके सहन करणारा गोवा काही मुक्त होऊ शकला नाही . 1947 साली ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत स्वतंत्र झाला पण गोव्यातील जनता मोकळा श्वास घेऊ शकली नाही.

500 वर्षांत प्रथमच स्वातंत्र्यलढ्यात संघर्ष

इतिहासाच्या पाचशे वर्षात प्रथमच गोव्यात स्वातंत्र्य लढा लढला गेला. लोहिया यांना अटक केली. संपूर्ण गोवा रणांगणाचे मैदान बनले. पंजिम पोलिस ठाण्यावर जनतेने हल्ला केला आणि लोहियाला मुक्त करण्याचा प्रयत्न केला. छोट्या मुलीला जयहिंद म्हटले म्हणून पोलिसांनी निर्घृणपणे मारहाण केली. 21 जून रोजी राज्यपालांचा आदेश जारी करण्यात आला होता, ज्यास महासभा आणि भाषण यासाठी सरकारी आदेश घेण्याची आवश्यकता नव्हती. लोहिया चेक (छेदनबिंदू) येथे ध्वजारोहण करण्यात आले. लोहिया अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि पोर्तुगालसह तीन महिन्यांच्या सूचनेसह गोव्यात परतले.

उलट पोर्तुगीजांच्या गुलामगिरीच्या बेड्या आणखीनच घट्ट आवळल्या गेल्या. आपल्याच स्वतंत्र्य देशात गुलामांचं आयुष्य जगताना कसं वाटलं असेल इथल्या लोकांना? किती यातना झाल्या असतील? गोव्यात मौजमजा करण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना आजचा गोवा बघून या चिमुकल्या राज्याच्या मुक्ती संग्रामाची कल्पनाच येणार नाही.

गोवा मुक्ती संग्रामात हिरीरीने भाग घेतलेल्या अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी आता वयाची ऐंशी-नव्वदी पार केली आहे. या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या रूपाने इतिहास आजही जिवंत आहे.

गोवा भारत सरकारकडे सुपुर्द केल्याचे पत्र –

निसर्गाने मुक्त हाताने उधळण केलेल्या गोव्याकडे कायमच सगळे आकर्षित होतात. पोर्तुगीज देखील असेच आकर्षित झाले. इ.स. 1498 साली पोर्तुगीज खलाशी वास्को द गामा याने भारतात प्रवेश केला हे माहीतच आहे.

त्यानंतर व्यापारी वसाहत स्थापन करण्याच्या उद्देशाने पोर्तुगीजांनी इ.स. 1510 रोजी गोव्यात प्रवेश केला. तेव्हा विजापूरच्या आदिलशहाचा गोव्यावर अंमल होता. आदिलशहाची सत्ता उलटवून टाकून पोर्तुगीजांनी गोव्यावर आपली सत्ता स्थापन केली.

भारतावर इंग्रजांनी दीडशे वर्षं राज्य केलं पण पोर्तुगीजांनी गोव्यावर साडेचारशे वर्षांहून अधिक काळ राज्य केलं.

गोव्याला स्वातंत्र्य उशीरा का मिळाले?

भारतावर ब्रिटिशांचं तर गोवा आणि दमण-दीववर पोर्तुगीजांची सत्ता होती. 15ऑगस्ट 1947 ला भारतातून ब्रिटिशांची सत्ता गेली. नंतरच्या काळात काश्मीरपासून हैदराबादपर्यंत अनेक संस्थानंही देखील भारतात सामील झाली. पण गोवामुक्ती लांबली.

कारण भारत सरकारमधील मंत्रिमंडळातील तत्कालीन मंत्री आणि खुद्द पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू हेदेखील गोव्यातील पोर्तुगीजांच्या विरोधात लष्करी कारवाई करण्यास अनुकूल नव्हते.

गोमंतकीयांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्याचा दिवस स्वतः पारतंत्र्यात राहून अनुभवला. भारताला स्वातंत्र्य मिळून लोकांना मोकळा श्वास घेता येऊ लागला मात्र गोमंतकीय जनता अत्यंत्य हाल अपेष्टांमध्ये जगत होती. जनमानसात रोष होता.

मुक्ती संग्रामाची पहिली ठिणगी –

पोर्तुगीजांच्या जोखडातून गोवा मुक्त व्हावा यासाठी असंख्य कार्यकर्ते भूमिगत पद्धतीने आपलं काम करत होते. पण गोवा मुक्ती संग्रामाची पहिली ठिणगी पडली ती डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्यामुळे.

डॉ. ज्युलिओ मिनेझिस या आपल्या मित्राच्या निमंत्रणामुळे डॉ. लोहिया काही दिवस विश्रांतीसाठी गोव्यात आले असता त्यांना पोर्तुगीजांनी इथल्या जनतेवर घातलेले निर्बंध प्रत्यक्ष बघायला मिळाले.

इथल्या नागरिकांचं शोषण बघून ते खूप अस्वस्थ झाले. खुद्द लोहिया यांच्यावर पोर्तुगीज अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक ठिकाणी भाषण बंदी घातली होती.

पोर्तुगीज शासनाकडून गोव्यातील जनतेच्या मूलभूत अधिकारांची होत असलेली पायमल्ली लोहिया यांनी अनुभवली. पण असे कोणतेही निर्बंध न मानणाऱ्या लोहिया यांनी 18 जून 1946 रोजी मडगाव येथे जाहीर सभा घेऊन पोर्तुगीजांविरुद्ध आवाज उठवला. या सभेला अनपेक्षित असा अभूतपूर्व प्रतिसाद लाभला.

लोहिया यांचं भाषण ऐकायला लोकांनी प्रचंड गर्दी केली. तोवर गोव्यात सार्वजनिक सभांचं आयोजन एकदम थांबलं होतं. गोमंतकीय जनतेचा हुंकार ऐकणारं कोणीतरी आहे, असं याप्रसंगी इथल्या नागरिकांना वाटून गेलं.

गोवा मुक्ती संग्रामाची ही पहिली ठिणगी होती, ज्यामुळे भारत स्वतंत्र झाला तसा गोवा देखील मुक्त झाला पाहिजे ही भावना सर्वत्र पसरत गेली.

तात्कालिन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांची संभ्रमाची भूमिका-

1928 साली अखिल भारतीय काँग्रेस स्थापना झाली. त्यानंतर एका वर्षाने डॉ. टी. बी. कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर आदींनी गोव्यात काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली. पोर्तुगीजांनी लादलेल्या निर्बंधांमुळे गोव्यातील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना भूमिगतपणे काम करावं लागत होतं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकार गोव्यालाही पोर्तुगीजांच्या तावडीतून मुक्त करेल अशी एक भाबडी अशा गोमंतकीय जनतेच्या मनात जागी होऊ लागली.

परंतु नुकतेच पंतप्रधान झालेल्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मात्र शांतता मार्गाने समेट घडवून आणला पाहिजे अशी भूमिका घेतल्यामुळे गोव्यातील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचा नाईलाज झाला. त्यांनाही कोणतीच ठाम भूमिका घेता येईना.

गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिक, निवृत्त आय.पी.एस अधिकारी प्रभाकर सिनारी यांनी आपल्या ‘अंधारातून प्रकाशाकडे’ या आत्मचरित्रात या सगळ्या परिस्थितीचं सविस्तर वर्णन केलं आहे.

ते म्हणतात, ‘पोर्तुगीज आणि गोवा यांच्यामधील तेढीवर शांततापूर्वक तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध होतं. त्यामुळे सार्वभौम पोर्तुगालच्या विरोधात सत्याग्रहींनी केलेल्या कुठल्याच कृत्यांना भारत सरकारकडून परवानगी किंवा पाठिंबा मिळणार नाही हे भारत सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते.’

‘एवढंच नव्हे तर नेहरूंनी गोवा मुक्तीसाठी चालवलेल्या सशस्त्र लढा आणि सत्याग्रहाला कोणतंच सहकार्य केले नाही’, असंही सिनारी लिहितात. नेहरूंच्या या भूमिकेबद्दल आपल्या पुस्तकात त्यांनी कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

प्रभाकर सिनारी म्हणतात, ‘जर भारत सरकारने आणि पंडित नेहरूंनी त्यावेळी ठाम भूमिका घेतली असती तर गोवा देखील भारतापाठोपाठ मुक्त झाला असता.’

‘आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा टिकून ठेवण्याच्या नादात त्यांनी गोमंतकीय जनतेचा विचार केला नाही. नेहरूंच्या धोरणाबद्दल सत्याग्रहींच्या मनात शंका निर्माण झाली. शांततापूर्ण समेट घडवून आणण्याचा पुरस्कार करून ते एका अर्थी पोर्तुगीजांनाच मदत तर करत नाहीत ना असा त्यांच्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता’, असं त्यांनी म्हटलं आहे.

गोमंतकीय राष्ट्रवादी पिढीचा उदय
याच काळात गोमंतकीय मातीतून एका नव्या पिढीचा उदय झाला, जी पोर्तुगीजांची सत्ता आणि सालाझारच्या हुकूमशाहीला टक्कर देण्यासाठी सज्ज होत होती.

यात प्रभाकर सिनारी, मनोहर आपटे उर्फ मोहन रानडे, बाळा मापारी, विश्वनाथ लवंदे यांसारख्या सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्याबरोबर गावागावातून अनेक तरुण पुढे आले. ‘आझाद गोमंतक दल’सारख्या सशस्त्र दलाची स्थापना झाली.

अनेक युवक आपणहून यात सहभागी झाले. या दलाचं नेतृत्व प्रभाकर सिनारी यांनी केले. पोर्तुगीजांच्या विरोधात गमिनी पद्धतीने अनेक छोटे-मोठे हल्ले या सशस्त्र दलाने यशस्वीपणे केले.

तर अनेक स्वातंत्र्य सैनिक सत्याग्रही पद्धतीने या लढ्यात सहभागी होते यात पुरुषोत्तम काकोडकर, डॉ. टी. बी. कुन्हा, डॉ. ज्युलिओ मिझेनीस, टेलो द मास्कारेन्हस आदींचा सहभाग होता.

डॉ. टी. बी. कुन्हा यांना गोव्यातील राष्ट्रवादी चळवळीचे जनक मानलं जातं. डॉ. कुन्हा यांना आठ वर्षांची शिक्षा झाली होती. त्यात त्यांना पोर्तुगालच्या तुरुंगात डांबून ठेवण्यात आले होते.

1953 साली त्यांची तिथून सुटका झाली. त्यानंतर त्यांनी ‘आझाद गोवा’ आणि स्वतंत्र गोवा नावाची दोन वृत्तपत्र सुरु केली होती. पण यांचं दुर्दैव असं कि गोवा मुक्त झालेला बघण्याआधीच त्यांचं निधन झालं.

महाराष्ट्राने गोवा मुक्ती संग्रामात दिलेली साथ
गोवा मुक्ती संग्रामात महाराष्ट्राने मोलाची साथ दिली हे त्यात सहभागी झालेल्या स्वातंत्र्य सैनिकांवरूनच दिसून येतं. शिवाय यात विविध विचारांच्या व्यक्ती एकत्र आल्या होत्या.

उजव्या-डाव्या, समाजवादी अशा विविध विचारधारांमधील अनेक कार्यकर्ते गोव्याला स्वातंत्र्य मिळालं पाहिजे, या एकमताने एकत्र येऊन आपापल्या पद्धतीने स्वतःला वाहून घेत होते.

महाराष्ट्रातून असंख्य स्वातंत्र्य सैनिकांच्या तुकड्या वारंवार गोव्याच्या हद्दीत घुसण्याचा प्रयत्न करत होत्या. पुण्यात ‘गोवा विमोचन समिती’ची स्थापना झाली. यात एस. एम. जोशी, ना. ग. गोरे, शिरूभाऊ लिमये, सेनापती बापट, पीटर अल्वारीस, पं. महादेवशास्त्री जोशी, केशवराव जेधे, मधू दंडवते, जयंतराव टिळक, वसंतराव तुळतुळे, हिरवे गुरुजी आदींचा सहभाग होता.

विशेष म्हणजे संगीतकार सुधीर फडके देखील गोवा मुक्ती संग्रामात हिरीरीने सहभागी झाले होते. 1955 साली सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली पहिली तुकडी गोव्याला रवाना झाली आणि त्यानं गोव्याच्या हद्दीवरच पोर्तुगीजांनी अटक केली. त्यानंतर एकामागे एक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या तुकड्या येतच राहिल्या.

नियोजनबद्धरितीने आंदोलन सुरु राहिले. गोव्याच्या सर्व सीमा या स्वातंत्र्य सैनिकांनी व्यापून टाकल्या होत्या.

महिलांचा मोठा सहभाग आणि बलिदान देखील
गोवा मुक्ती संग्रामात महिलांचा लक्षणीय सहभाग होता. शेकडोंनी महिला कार्यकर्त्या या संग्रामात सहभागी झाल्या आणि नुसत्याच सहभागी झाल्या नाहीत तर त्यांनी तुकड्यांचं नेतृत्व केलं, प्रसंगी हातात शस्त्र घेऊन लढल्या देखील.

यात सुधा जोशी, सिंधुताई देशपांडे, कॉ. मालिनीबाई तुळपुळे, कमलाबाई भागवत, कमला उपासनी, प्रभा साठे, शांत राव या महिला लढ्यात अग्रभागी होत्या.

कॉ. कमला भागवत यांनी आपल्या ‘न संपलेली वाट’ या आत्मचरित्रात गोवा मुक्ती संग्रामातील अनेक गोष्टी लिहिल्या आहेत. त्यात महिलांच्या सहभागाबद्दलही त्यांनी बरंच लिहिलं आहे.

यात त्यांनी म्हणलंय की, गोवा मुक्ती संग्रामात महिलांनी सत्याग्रहींची व्यवस्था करणं, स्वयंपाक करणं ही तर केलंच, पण न घाबरता सत्याग्रहींच्या तुकडीचं नेतृत्वही केलं. या संग्रामात महिला सर्व स्तरांवर कार्यरत होत्या.

कर्नल सिंग या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या खांद्याला खांदा लावून निडरपणे महिला पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध लढल्या. केशवराव गोरे, हिरवे गुरुजी, रामात्यागी बाबा यांच्या बरोबरीने कमल उपासनी, प्रभा साठे, शांता राव या पोर्तुगीजांनी केलेल्या गोळीबारात धारातीर्थी पडल्या. अनेक जणी जखमी झाल्या.

अखेर स्वातंत्र्याचा दिवस उजाडला-

अनेक वर्षांच्या दीर्घ प्रतीक्षेनंतर अखेरीस गोव्याला स्वातंत्र्य मिळायला हवं, याविषयी मत बनू लागलं . 1958 च्या आसपास पोर्तुगीज वसाहतवाद शक्य तितक्या लवकर नामशेष व्हायला पाहिजे, असा मतप्रवाह वाढत हेला आणि देशांतर्गत जनतेकडून आणि आफ्रिकी राष्ट्रवादी नेत्यांकडून दबाव वाढत गेला.

त्याच काळात दिल्ली येथे झालेल्या गोमंतकीय सर्वपक्षीय बैठकीत देखील पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध लष्करी कारवाई करण्यात यावी याची जोरदार मागणी झाली.

तरीही यात एकमत होण्यास दोन वर्षं गेली. पोर्तुगीजांनादेखील परिस्थितीचा थोडाफार अंदाज आला होता. कोणत्याही क्षणी भारतीय लष्कर गोव्यात शिरू शकतं याची कुणकुण त्यांनाही लागली होती. पणजी, वास्को, मडगाव, म्हापसा सारख्या शहरांत संचारबंदी घोषित केली होती.

स्वातंत्र्यसैनिकांनी भारत सरकारच्या आदेशाची वाट न बघता आपला लढा सुरू ठेवला होता. अखेरीस 18 डिसेंबर 1961 रोजी भारत सरकारने लष्कराला कारवाई करण्याचे आदेश दिले. गोव्याच्या सर्व सीमा ताब्यात घेण्यात आल्या.

पोर्तुगालने ब्रिटन, अमेरिका यासारख्या मित्र देशांकडे मदतीचा हात मागितला होता. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बाजू भक्कम आणि योग्य असल्यामुळे या मित्र देशांनी पोर्तुगीजांना मदत करणं नाकारलं.

तत्कालीन संरक्षण मंत्री कृष्ण मेनन हे लष्करी कारवाईसाठी आग्रही होते. पोर्तुगीज सरकारची कोंडी करण्यात भारतीय लष्कर आणि स्वातंत्र्यसैनिक यशस्वी झाले. पत्रादेवी येथे स्वतंत्र सैनिकांवर पोर्तुगीज सैन्याने मोठा गोळीबार केला. त्यात अनेक स्वातंत्र्य सैनिक धारातीर्थी पडले.

अखेरीस 19 डिसेंबर 1961१ च्या रात्री दहा वाजता पोर्तुगीज गव्हर्नर वासाल द सिल्वा यांनी शरणागतीच्या दस्तावेजावर सही करून ते भारतीय लष्कर प्रमुखांना दिले. पोर्तुगीजांच्या साडेचारशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून गोवा अखेरीस मुक्त झाला.